Free Ration: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों में गरीबों को मिल रहे मुफ्त अनाज की समयसीमा बढ़ाने का निर्णय शामिल है।
2028 तक मुफ्त अनाज का ऐलान
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद मीडिया को बताया, “आज की कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया कि दिसंबर 2028 तक गरीबों को मुफ्त अनाज मिलता रहेगा।”
फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेएवाई) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने को मंजूरी दी। यह कदम एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा 17,082 करोड़ रुपये का वित्तीय भार वहन किया जाएगा।
लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर
बैठक में गुजरात के लोथल में एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने का भी निर्णय लिया गया। इस प्रस्ताव का उद्देश्य समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना है, जिससे इसे दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री विरासत परिसर बनाया जा सके।
सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास
मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पीएम मोदी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया है। आज की कैबिनेट ने राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में 4,406 करोड़ रुपये के निवेश से 2,280 किलोमीटर सड़क निर्माण को मंजूरी दी।
पिछले कैबिनेट निर्णय
ज्ञात हो कि तीन अक्टूबर को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में भी कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई थी। इस बैठक में पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना को मंजूरी देने के साथ-साथ नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल को भी स्वीकृति दी गई थी। इसके अलावा, सरकार ने पांच भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा देने का निर्णय लिया था।
