PM Dhan Dhanya Krishi Yojana 2025: केंद्र सरकार ने बुधवार को प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PM-DDKY) को मंजूरी दे दी है। यह योजना देश के उन 100 जिलों में लागू की जाएगी, जहाँ कृषि उत्पादन, सिंचाई और कृषि ऋण वितरण की स्थिति चिंताजनक रूप से कमजोर पाई गई है। योजना का उद्देश्य इन जिलों में कृषि क्षेत्र को पुनर्जीवित करना और किसानों की आय में टिकाऊ बढ़ोतरी सुनिश्चित करना है।
यह योजना वर्तमान वित्तीय वर्ष (2025-26) से शुरू होकर छह वर्षों तक चलेगी। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से कम से कम एक जिला इसमें शामिल किया जाएगा। जिलों का चयन नेट क्रॉप एरिया (कृषि योग्य भूमि) और कृषक संख्या जैसे मापदंडों के आधार पर किया गया है।
क्या है PM-DDKY योजना?
PM-DDKY का उद्देश्य उन जिलों में कृषि को बढ़ावा देना है जहाँ:
फसल उत्पादकता कम है
सिंचाई की सुविधा कमजोर है
कृषि ऋण तक पहुँच सीमित है
योजना के प्रमुख घटक:
बेहतर बीज, खाद और टिकाऊ कृषि तकनीकों से उत्पादकता में सुधार
मूल्यवान और जलवायु-स्थिर फसलों की ओर फसल विविधिकरण
सिंचाई व्यवस्था को मजबूत बनाना और जल उपयोग की दक्षता बढ़ाना
कृषि ऋण की पहुंच (लघु और दीर्घकालीन दोनों) बढ़ाना
पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल के बाद भंडारण की सुविधा मजबूत करना
इस योजना को प्रभावी बनाने के लिए केंद्र सरकार 11 मंत्रालयों की 36 मौजूदा योजनाओं को मिलाकर लागू करेगी। इसके साथ-साथ राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र की भागीदारी भी ली जाएगी।
कैसे चलेगी योजना?
हर जिले में धन-धान्य समिति नाम की एक स्थानीय समिति बनाई जाएगी, जिसमें किसान और अधिकारी दोनों शामिल होंगे। ये समितियाँ स्थानीय कृषि योजना तैयार करेंगी, जिसे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा के लिए भेजा जाएगा।
प्रदर्शन को मापने के लिए 117 संकेतकों (जैसे फसल उत्पादन, जल उपयोग, ऋण वितरण, फसल पैटर्न आदि) के ज़रिए हर महीने निगरानी की जाएगी। नीति आयोग इस पूरे अभियान को मार्गदर्शन देगा और केंद्रीय नोडल अधिकारी ज़मीनी समीक्षा करेंगे। हालांकि, जिलों की अंतिम सूची और वित्तीय आवंटन की घोषणा अभी नहीं की गई है।
